स्थानीय विकास अधिकारी नहुँदा आगामी चैत महिनासम्ममा खर्च गरिसक्नुपर्ने रु २३ करोड रकममध्ये अहिलेसम्ममा रु पाँच लाखमात्र खर्च भएको छ ।

 स्थानीय विकास अधिकारी नहुँदा कार्यालयका सम्पूर्ण खाता बन्द भएका छन् भने कार्यालयका कर्मचारीले तलबभत्तासमेत लिन पाएका छैनन् ।

 स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल प्रमुख नपठाए जिल्लाको समग्र विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने जिविसका लेखा अधिकृत दिनेशकुमार पोखरेलले बताउनुभयो ।

 ‘आगामी चैत महिनासम्ममा ६० प्रतिशत बजेटका योजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ, त्यसो नभएमा सो रकम फ्रिज हुने र बाँकी ४० प्रतिशतबाट मात्र सबै योजना पूरा गर्नुपर्ने नियम छ ।

 विकास निर्माणका मुख्य काम गर्ने समयमा नै स्थानीय विकास अधिकारी र योजना अधिकृत नहुँदा निर्माण प्रभावित हुने पोखरेलको भनाइ छ ।

 सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि देशभर काज सरुवा भएका कर्मचारीको सरुवा बदर गरेको थियो । चार महिनाअघि काज सरुवा भएका स्थानीय विकास अधिकारी भुपराज राई र योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत अग्नि अधिकारी जिल्लामा नआएकाले समस्या भएको बताइएको छ ।

 राईको मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि दिनेश घिमिरे जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास अधिकारीका रूपमा आउनुभएको थियो ।

 त्यस लगत्तै राजकुमार श्रेष्ठ आउनुभएको थियो । श्रेष्ठको काज फिर्ता भएपछि २२ दिनयता जिविस प्रमुखविहीन छ ।

 योजना अधिकृत काजीमान राई पनि काज फिर्ता भएर गइसकेका छन् । पहिलेका योजना अधिकृत अधिकारी काज फिर्ता भए पनि कार्यालयमा हाजिर हुन सकेका छैनन् । उनी सङ्खुवासभा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत थिए ।

 प्रमुख तथा योजना अधिकृत नभएकाले जिल्लाका विभिन्न गाउँबाट उपभोक्ता समिति गठनका लागि आएका उपभोक्ता जिविसबाट सेवा नलिई फर्किन बाध्य भएका छन् ।