पुस २६ काठमाडौ। सरकारमा सहभागी नभएको १६ दलको बैठकमा नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेलाई अघिकांश साना दलहरुले शासकीय स्वरुपमा एउटै धारणा बनाएर आउन सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा साना दलहरुले निरकुंशता पनि नहुने र राजनीतिक स्थायीत्व पनि कायम हुने खालको शासन प्रणालीमा एक मत बनाएर छलफलकालागी आउन सुझाव दिएको नेपाली काग्रेस संसदीय दलको नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा एक ब्यक्तिमा अधिकार केन्द्रीत रहँदा निरकुशता हुने र अहिलेकै ब्यवस्थामा रहँदा राजनीतिक अस्थिरता रहने भएकोले दुबै समस्या समाधान हुने खालको शासन ब्यवस्था हुनु पर्नेमा सबै दलको एक धारणा भएको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकासचन्द्र लोहनीले बताए।

उनले विवाद समाधान उपसमितिको कार्यदलले प्रस्ताव गरेको मिश्रीत शासन प्रणालीमा पनि राष्ट्रपतिलाई ईलेक्ट्रोल कलेज मात्र चयन गरेर अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा बाडफाड गरेर शासन पद्धति कायम गर्न सकिने अवस्था देखिएको बताए ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सबै दलले समान धारणा बनाउँदै त्यसको अक्षरंश पालना हुनु पर्नेमा जोड दिएको जानकारी दिदै विवाद समाधान उपसमिति लगायतका समितिहरुमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा माओवादी र सरकार प्रतिबद्ध हुनु पर्नेमा गंभिर ध्यान आर्कषित गरेको बताए ।

बैठकमा आज शासकीय स्वरुपको विषयमा सबै दलहरुले आ आफ्नो धारणा राखेकोले अब एमाले र काग्रेसले शासकीय स्वरुपमा धारणा बनाए पछि पुन बैठक बसेर आम धारणा बनाईने बताईएको छ ।