भदौ १४ गतेको पूर्व सन्ध्यामा नेपाली राजनीति प्रधानमन्त्री परिवर्तनको प्रक्रियामा मोडिने शङ्केतहरु प्रष्ट रुपमा देखा पर्न थालेका छन । त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतीको सरकार गठन गर्ने वहानामा सजिलैसंग संविधान सभाको म्याद थपिने देखिन्छ । 

जुन प्रक्रिया राजनीतिक दलहरुका लागि राष्ट्रिय सहमती खोज्ने वहानाको रुपमा रहने देखिन्छ । तर २५० वर्षे लामो राजतन्त्रको जरो उखेलेर गणतन्त्रको जुन स्वरुप दिइएको छ त्यसले राम्रोसंग तङरिन नपाउने पो हो की भन्ने आशङ्का गर्न थालिएका छन् । किनकी, संविधान सभाको निर्वाचन पछि जुन गतिमा नेपाली राजनीतिले निकास पाउनु पर्ने थियो त्यो हुन सकेन । फलस्वरुप कयौ राजनीतिक जटिलताहरु सिर्जना हुन पुगेका छन् । त्यसलाई समेटेर अगाडि बढ्नु राजनीतिक दलहरुका लागि त्यती सहज हुन सक्ने छैन् । 

संघीयताको नारामा देशको राष्ट्रिय एकता यति खेर धरमराएको छ । त्यसलाई भत्किनबाट जोगाउन र देशमा शान्ति स्थापना गरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको दिशातर्फ मोड्न निकै कसरत गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालीहरु विगतमा जुन प्रक्रियाबाट एक सुत्रमा बाँधिएका थिए त्यसको नेतृत्व गरेको २५० वर्ष लामो शाह राजतन्त्र पक्षको वहस अहिले अशान्दर्भिक अवश्य होला तर सम्पूर्ण धर्म, जात–जाती, भाषा–भाषीहरु भैगोलिक सीमानाबाट बाहिर गएर एक सुत्रमा बाँधिएका थिए । आज त्यो एकता शङ्कटमा छ । विश्लेषणको विषय वस्तु नै यही हो । 

नेपाली भू–राजनीतिमा संघियताको स्वरुप असम्भव छ भन्नेहरु कयौ छन तर संघियतामा जानै पर्ने परिस्थितीको सिर्जना गर्न जुन रुपमा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए तिनीहरुले सही कदम चालेनन् भने देशले नयाँ दिशा तर्फ मोडिन जानेछ । त्यो नयाँ दिशा गृह युद्ध तर्फ वा जातीय दङ्गा तर्फको अथवा देशमा अधिनायकवादको आगमन रुपमा पनि हुन सक्दछ । किनकी, विश्व इतिहासमा राजतन्त्रको समाप्ति भए पछि गणतन्त्रतर्फ प्रवेश गरेका कयौ देशहरु ग्ृाहयुद्ध तर्फ धकेलीएका उदाहरणहरु छन् । अफगानिस्तानमा राजतन्त्रको समाप्ति पछि जुन स्वरुपको राजनीतिका प्रक्रियाहरु देखा परे । त्यसले देशलाई असफलता तर्फ धकेल्ने काम मात्र गरेको थियो । धार्मिक अतिवादको उदयलाई कदापि भूल्न मिल्दैन । लाखौको संख्यामा नर सम्हार भएको थियो । 

त्यस्तो दिशातर्फ नेपाली राजनीति मोडिन गयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? नेपाली कांग्रेसले भर्खर नेपालमा ७ वटा संघीय राज्यहरु बनाउनु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सा¥यो । त्यसमा सम्पूर्ण जातीय, आर्थिक पक्षका आधारहरुलाई समेट्न खोजिएका छन् । जातीय आधारहरुलाई परै छाडौ तर भौगालिक आधारबाट संघीयतामा जाँदा पानी, जमिन, वन जस्ता आर्थिक महत्व बोकेका पक्षहरुले ठूलो विवाद सिर्जना गर्ने छ । संघीयतामा गई सकेपछि पनि राज्यहरु पानी तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाका लागि आपसमा लड्न पुग्ने छन् । त्यससंग भाषिक, जातीय विवादलाई मुछियो भने परिस्थितिले बेग्लै मोड लिने छ । माओवादीको संघीयताबारे ढाँचा जनयुद्धको दौरानमा देखि नै कोरिएको छ । त्यसको आधारमा वाह्र वर्षे युद्धको दौरानमा जनलहर बोटुलेको पार्टीभित्र त्यसलाई समेटेर लाने दिग्गजहरु कतिको प्रभावकारी होलान त्यो त समयान्तरले बताउने छ । 

तर यतिखेर मूल राष्ट्रिय मुद्धाहरुबाट पन्छिएर राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको सिर्जनाका लागि परेका दलहरुका सामु आगामी दिनहरु त्यती सहज देखिदैनन् जुन सहज परिस्थिति संविधान सभाको पहिलो कार्यकाल २०६७ जेठ १४ गते सम्म थियो । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन माओवादी लडाकाहरुको समायोजनलाई प्राथमिकतामा सदैव राखियो तर सहज रुपमा समस्या समाधान गर्ने सवालमा राजनीतिक दलहरु एक विन्दुमा आउन सकेनन् । जुन समाधान विना संविधान जारी गर्नुको औचित्य पनि थिएन तर राष्ट्रिय सङ्कट तर्फ देश मोडिएको परिस्थिति देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्ने पछिल्लो समयमा आएर राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक चरित्र अति नै अशान्दर्भिक छ । 

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने प्रवृतिले देशमा शङ्कटहरु पछाडि धकेलिने काम गरिदैछ । जुन सङ्कट देशमा संघीयताको ढाँचाको सिर्जना गर्दा देखा पर्दछ त्यसलाई केही महिना अथवा केही वर्ष पछि सार्ने काम सिवाय अन्य लक्षणहरु देखा परेका छैनन् । किनकी, संघीयताले जुन राष्ट्रिय एकता विगतमा थियो त्यो एकता कायम रहन सक्दैन् । नेपाल एकिकरण पूर्व अनेकौ टुक्र्रे राज्यहरुमा विभाजित नेपाललाई एउटै मूलधारमा ल्याउने काम गरिरहेको थियो । 

यही श्रावण २२ गते लिम्वुवान प्रान्तको एक दिने अरुण पूर्वको बन्दको शान्दर्भिकता एतिहासिक पानासम्म पुगेको देखिन्छ । वि. सं. १८३१ मा गोखाली सेनाले कोशी पूर्व आफ्नो प्रभूत्व जमाएका थिए । त्यसपछि केन्दीय मूल धारमा आएका पूर्वका किराँती राज्यहरु अव संघीय राज्यको स्वरुपमा पुन अस्थित्वमा आउने परिस्थितिको माग हो । तर समय परिवर्तन भई सकेको छ । त्यसकारण समय शान्दर्भिक नयाँ स्वरुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सके राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्न सकिन्छ । त्यसकुरामा भने ज्यादै सम्वेदनशिलता बन्नु पर्ने देखिन्छ ।

 देशमा विद्यमान सम्पूर्ण जातजाती, भाषभाषी, संस्कृति, धर्म लगायतका समस्याहरु समाधान गरी समयमा नै संविधमन जारी गर्नु पर्नेमा संविधान सभाको डेड लाईन भन्दा अगाडि नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने प्रक्रियामा दलहरु मोडिए पछि जनतामा निरासा छाएको छ ।  नयाँ प्रधानमन्त्रीको दौडमा दलहरु विगतमा झै १७ औं चरण सम्म पुग्ने गल्ती दोहो¥याउनु भने कदापी हुँदैन् । 

विगतका गल्तीहरुबाट पाठ सिकेर राष्ट्रिय मुद्धाहरु समाधान गर्न नयाँ सरकारको गठन हुनु पर्दछ । समस्याहरु समाधान गर्ने दिशा तर्फ दलहरु एक जुट बन्न सक्नु पर्छ । नत्र राष्ट्रिय एकताको शङ्कट जुन अहिले नेपालली राजनीतिक मैदानमा छाएको छ त्यसले पूर्ण रुपमा गाँज्न सक्नेछ । त्यसकारण झलनाथ खनालको राजीनामा पछि बन्ने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय संङ्कट समाधान तर्फ पहल गर्नु पर्ने छ । 

जुन सहज परिस्थितिमा हुने वातावरण भने छैन ।