Posts
एन. पी. रिजाल,
शिक्षा क्षेत्रलाई बन्द मुक्त र शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्दता विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको भए पनि विद्यालय स्तरको सबै भन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण फलामे ढोका मानिने एस. एल. सी. परीक्षाको पूर्व सन्ध्यामा स्वयं शिक्षकहरु नै यही फागुन २८ गते देश ब्यापी रुपमा शैक्षिक हडतालमा उत्रिए । यो आन्दोलनको स्वरुपमा शिक्षकहरु आई पुग्नु पुर्व अनेकौ स्वरुप र चरणका आन्दोलनहरु गर्दै आए । त्यसक्रममा पटक पटक सरकारसंग वार्तामा बसेर समस्या समाधानको लागि आवश्यक सम्झौता गर्न पनि भ्याएका शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको भन्दै उच्चमावी सम्मका शिक्षकहरुको आन्दोलनमा पछिल्लो संस्थागत विद्यालयहरुले पनि साथ दिएका छन ।
यसरी विद्यालय स्तरका शिक्षकहरुको आन्दोलनले सिर्जना गरेको अन्यौलतालाई सम्बोधन गर्न कमजोर धरातलबाट सिर्जना भएको सरकारसंग चैत २ गते भित्रमा सरकारले सम्बोधन गरी सक्ने भनी ४ बुँदे सहमती भएको छ । त्यससंगै शैक्षिक आन्दोलनले निकास पाउने देखिए पनि अनेकौ प्रश्नहरु सिर्जना भएका छन ।
सरकारसंग विभिन्न शिक्षक संगठनहरुले सामुहिक रुपमा राखेका ४७ सुत्रीय मागहरुको सम्बोधन विधिवत रुपमा गर्न सरकारले प्रतिबद्दता जनाएको मात्र हो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ । जुन मागहरुको सम्बोधन पहिले नै विभिन्न चरणका आन्दोलन तथा वार्ताका क्रममा सरकारद्धारा भैसकेका थिए । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकेन । त्यसकारण समस्याहरु दिन प्रतिदिन जटिल रुपमा बढदै गए । अस्थिरताको प्रक्रियाबाट गुर्जेको नेपाली राजनीतिमा कहिल्लै पनि स्थिर सरकारको अभ्यास हुन नपाएको अवस्थामा सम्झौताहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । फेरि पनि के देखिन्छ भने चैत २ गते भित्रमा यो सरकारले सबै सम्झौताहरुको सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण यो ४ बुँदे सहमती सहमतीका लागि सहमती मात्र हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको ठूलो समस्याको रुपमा रहेको पक्ष भनेको अस्थाई शिक्षकहरुलाई प्रक्रिया पु¥याएर स्थाई पदमा नियुक्ति गर्नु हो । वि. सं. २०५२ सालदेखि शिक्षा सेवा खुलाईएको छैन । त्यस बीचमा हजारौँको संङ्ख्यामा अस्थाई शिक्षकहरु नियुक्ति गरिएका छन । तिनीहरुलाई स्थाई बनाउने प्रक्रियामा जाने सोच सरकारले बनाए पनि सबै अस्थाई शिक्षकहरुलाई सिधै स्थाई बनाउने माग सम्म उठाईयो । यो आफैमा न्याय संगत देखिदैनथ्यो । यसरी एकातिर समस्या समधान गर्न सरकार तयार भए जस्तो पनि हुने अनि अर्कोतिर शिक्षकहरुले मागहरु पनि देशले धान्न नसक्ने खाल्का प्रस्तुत गर्दा पहल कदमी कतै समस्याहरु समाधान तर्फ भन्दा पनि समस्याहरुलाई नयाँ स्वरुप दिन खोजिएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।
सामुदायिक तर्फका उच्चमावीका शिक्षकहरुलाई स्थाई नियुक्ति गर्ने निर्णय आज सम्म सरकारले ण्गर्न सकेको छैन । देशको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिविबाट प्रविणता प्रमाणपत्र हटाई सकिएको छ ।
त्यसपछि विद्यालय तहलाई १२ कक्षा सम्म पु¥याईएको छ । तर सरकारले शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यतिखेर हजारै प्राध्यापकहरु बिना काम त्यसै बसिरहेका छन । उनीहरुलाई बिना काम तलब खुवाएर पाल्नु भन्दा उच्च मावी तर्फ सार्न सके त्यसले केही उपलब्दी अवस्य नै दिने थियो । प्रविणता प्रमाणपत्र हटाएर विद्यार्थीहरुको चाप उच्च मावी तर्फ बढेपछि त्यसमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या उब्जिएको हो । एकातिर बिना काम तलब खुवाएर अरवौ रुपयाँ दुरुपयोग भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय स्रोतबाट कतिन्जेल सम्म शिक्षकहरु पाल्ने । त्यसकारण उपलब्द स्रोत र साधनको सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नु आवश्यक छ ।
निजी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुले पछिल्लो समयमा आएर शिक्षकका आन्दोलनहरु प्रति एकबद्दता जनाएर साथ दिएका छन । थोरै तलबमा बढी परिश्रम गर्नु पर्ने निजी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुका समस्याहरुका संरचना सामुदायिक विद्यालयहरुका भन्दा केही फरक देखिए तापनि वर्षेनी मुल्यबृद्धिको सामना गर्दै आएका यी शिक्षकहरुका तलब तथा सुविधाहरु भने तुलनात्मक रुपमा कम नै बढने गर्दछ । तर अन्य विकल्पहरुको अभावमा आफूलाई निजी बोर्डिङ स्कुल तथा निजी उच्च मावीहरुमा अनिच्चित भविश्य तर्फ लम्किहरेका लुरे शिक्षकहरुको संङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गईरहेको छ । त्यसकारण एक निजी स्कुलमा काम गर्ने शिक्षकहरुको माग स्कुल प्रशासनसंग व्यक्तिगत रुपमा राख्नु पर्ने र प्रशासनलाई मन लागेन भने निकाल्ने अवस्था छ । निजी विद्यालयका काम गरेको दशौँ वर्ष सम्म पनि नियक्ति पत्र दिइदैन । यो आन्दोलनले सामुदायिक विद्यायलका शिक्षकहरुलाई मात्र समेट्ने देखिन्छ । तर निजी संस्थागत स्कुलमा शिक्षकहरुका समस्याहरु त हाती आयो हाती आयो फूस्स भने जस्तो मात्र हुने छ ।
६० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरु आज नेपालमा विद्यालय स्थरमा अध्यानरत रहेका छन । त्यसकारण विभिन्न राजनीतिक समुहबाट समय समयमा हुने बन्दबाट प्रभावित बनेका विद्यार्थीहरुका गुरुहरु नै आन्दोलनमा होमिन पुग्नु र दैनिक पठनपाठन मानै गम्भिर असर पर्ने गरी शैक्षिक आमहडताल जस्तो उपय अपनाउनुले विद्यालय स्तरको शिक्षिक संरचना समस्या ग्रस्त बन्दै गएको भान हुन्छ । त्यसकारण यो संक्रमणकालिन अवस्थामा सिर्जना भएको सरकारले राजनीतिक समस्याहरुको साधान गरी देशमा तोकिएको समयमा राजनीतिक निकास दिने बाटो सिर्जना गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरुसंग सहकार्य गर्न नसकोे अवस्यामा चैत २ गते भित्रमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसके एस. एल. सी. परीक्षा समेत प्रभावित हुने शङ्केत देखिन्छ । यसरी वार्षिक परीक्षाको मुखमा गरिने शैक्षिक आन्दोलन तथा उतारचडावले देशको शैक्षिक भविश्य माथि नै प्रश्न चिन्ह सिर्जना भएको छ ।
