काठमाडौँ। मुलुकको मुख्य मुद्दामा केन्द्रित हुनुभन्दा कुनै पार्टीको पार्टीगत मुद्दामा केन्द्रित भएर खडा भएको बाबुराम नेतृत्वको सरकारको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको छ । सत्ता टिकाउनकै लागि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय मुद्दामा भन्दा ज्यादा क्षेत्रीय दल र तिनका स्वार्थमा घाँटी जोड्दै अगाडि बढेपछि सरकारसँगै भट्टराईको व्यक्तिगत अस्तित्व समेत नामेट हुने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाली जनताको हितविपरीत एकपछि अर्को घातक निर्णयगर्दै अगाडि बढेपछि भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धनप्रति जनअक्रोश बढ्दै गएको छ । पार्टीकोआधारभूत कार्यनीति एवं कार्यशैलीलाई तिलाञ्जली दिँदै व्यक्तिगत आकांक्षा रचाहनामा अघि बढ्दै जान थालेपछि भट्टराईप्रतिको अघिल्ला आशांकासमेत प्रमाणित हुनपुगेको छ । उनले पटक–पटक देखाएको कार्यशैलीका कारण पनि उनको असली नियतिमाथिआशंका पैदा गराएको छ । शान्ति र जनसंविधानको मुख्य कार्यदिशालाई भट्टराई नेतृत्वकोसरकार नाम मात्रको एक थान संविधान जारी गर्ने गरी अगाडि बढेको देखिन्छ । दस वर्षेजनयुद्धलगायत अन्य न्यायपूर्ण आन्दोलनले स्थापित गरेको मान्यतालाई एकएक गरीविघटनतर्फ लगेपछि भट्टराईप्रति उनकै पार्टीभित्रका सहयात्रीहरूले पटक–पटक सजग गराए पनि उनीआफ्नो मार्गबाट एक इञ्च दायाँ–बायाँ भएका छैनन् । शान्ति र संविधानको नाममा गठबन्धनसरकार र आफ्नो आयु लम्ब्याउने षड्यन्त्रमा लागेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री भट्टराई सत्ताको लागि कति मरिहत्य गर्दारहेछन् भन्ने कुरा उनको पछल्लिोअभिव्यक्तिले समेत पुष्टि गरेको छ । बिपनामा त के सपनामा पनि राजीनामा नदिने बताएपछिउनको सत्ताप्रतिको मोह प्रस्ट भएको छ ।

प्रमुखप्रतिपक्ष दललगायत अन्य दलहरूसमेतले सरकारले शान्तिप्रक्रियाको मुख्य मुद्दा सेनासमायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन असफल भएपछि रुष्ट बन्दै गएका छन् । उनीहरूले सरकारलेमुख्य काममा आलटाल गरेको भन्दै भट्टराईको विकल्प खोज्नुपर्ने संकेत गरेका छन् ।त्यसो त यसअघि नै प्रमुख दलहरूको एक बैठकले भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मुख्य मुद्दासुल्झाउन नसक्ने भन्दै सरकारको विकल्प खोज्ने सहमति जनाइसकेका छन् । सरकारलाई समर्थनदिएका दलहरूसमेत भट्टराईको कार्यशैलीबाट वाक्क भएर धमाधम समर्थन फिर्ता लिने मनस्थितिमापुगेको बताइएको छ । ‘कामभन्दा कुरा धेरै गर्ने’ आरोप लागेको प्रधानमन्त्रीभट्टराईको व्यवहारले यसलाई सही प्रमाणित गरिदिएको छ । मुलुकको इतिहासमा सबैभन्दाजम्बो मन्त्रिमण्डल मात्र होइन, बाहिरीरूपमा सबैभन्दा भ्रष्ट मन्त्रीहरूको लहरले पनि भट्टराईनेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिन थालिएको छ । आर्थिक मितव्ययिताको नाम दिएका उनलेव्यवहारमा कतै मितव्ययी भएको पाइँदैन । मुलुकमा संस्थागत भ्रष्टाचारले एकपछि अर्कोरेकर्ड कायम गर्दै गएको छ । त्यसतर्फ भट्टराई नेतृत्वको सरकार पूर्ण असफलदेखिएको छ ।

माओवादीकेन्द्रीय समिति बैठकमा समेत भट्टराईको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिकांश सदस्यहरूले भट्टराईलाई सरकारबाट तत्काल फिर्ता बोलाउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् ।बैठकमा उपाध्यक्ष किरण पक्षधर विचार समूहले सरकारको कार्यशैली जनहित रक्रान्तिविपरीत भएको भन्दै तत्काल सरकारबाट फिर्ता बोलाउन नेतृत्वलाई दबाब दिएपछिअध्यक्ष प्रचण्ड उक्त मागलाई सम्बोधन गरी पार्टीभित्रको किचलो मिलाउने रणनीतिमालागेको बुझिएको छ । धोविघाट भेलाका सहयात्रीहरूलाई लात मार्दै भट्टराई प्रचण्डकोसाथ एवं आशीर्वादमा सत्तामा टिकिराख्न खोजे पनि उनको उक्त प्रयास पूर्ण असफलहुने देखिएको छ । बैठकमा सरकारको कार्यशैलीको चर्को विरोध भएपछि प्रचण्डले आफ्नोदस्तावेजमा पुनरावलोकन गर्दै भट्टराईलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गराउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ भने प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफू पदमा रहि रहन उपाध्यक्ष किरणसमक्ष गरेको अनुरोधलाई किरणले समेत लत्याइदिएको बताइएको छ ।

क्षेप्यास्त्र